मानव अधिकार संरक्षणबारे सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई प्रशिक्षण

सुदूरपश्चिम, २० कात्तिक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा सुरक्षा अधिकारीलाई अभिमुखीकरण अभियान सुरु गरेको छ। सुरक्षा निकाय नागरिक अधिकार रक्षाका महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले राष्ट्रिय कार्ययोजनामा भएका दायित्व कार्यान्वयन र मानव अधिकारका बहुआयामिक विषयमा जानकारी दिन अभियान सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा, शान्ति–सुव्यवस्था, अमनचयन, सुशासन, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि सुरक्षा निकाय महत्त्वपूर्ण सरोकार भएकाहरूले यसबारे छलफल सुरु गरिएको बताए। यस क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं ३४ गण धनगढी, कैलालीमा ५७ जना सुरक्षाकर्मीलाई मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था, दायित्व र कार्यान्वयनका विषयमा अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए। नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आव २०८३/८४–२०८७/८८ ) मा समेटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मानव अधिकार र कानुनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि, नागरिक र सुरक्षाकर्मीबीच विश्वासयोग्य सम्बन्ध निर्माण तथा कार्ययोजनामा निर्धारित उद्देश्य र क्रियाकलापको कार्यान्वयनबारे जानकारी आवश्यक रहेको उनले बताए। यसैगरी, नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेखित मानव अधिकारलगायत नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी जिम्मेवारी र तिनको कार्यान्वयन अवस्था पनि छलफलको विषय भएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयनमा सुरक्षा निकाय र नागरिकको सहभागिता, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को सार्वजनिक शान्तिविरुद्धका कसुरसम्बन्धी व्यवस्था तथा नेपालको संविधानको धारा ४८ मा उल्लेखित नागरिकका कर्तव्यबारे पनि थप जानकारी दिने गरिएको छ। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम १०५ मा व्यवस्था गरिएको मानव अधिकार र लैङ्गिक विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने प्रावधान तथा संविधानको धारा ५१ मा उल्लेखित राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअन्तर्गत सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको नीतिबारे छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण, संवद्र्धन तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सुरक्षा निकाय र आयोगबीच संयुक्त अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धानका साथै समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतामाथि पनि जोड दिइएको थियो। मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दै सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुरक्षा निकायका अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा नागरिकसँगको सम्बन्धलाई थप विश्वासयोग्य बनाउन अभिमुखीकरण अभियान सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसलाई अन्य सुरक्षा निकायसँग पनि समन्वय गरी निरन्तरता दिइने कार्यालय प्रमुख भट्टले बताए। “सुरक्षा निकाय नागरिकको सुरक्षाका लागि हुन्। उनीहरुले दायित्व निर्वाहका क्रममा आफ्नो र अन्य नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ”, सहसचिव भट्टले भने, “त्यसका कारण आयोग र सुरक्षा निकायले आफ्ना अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गर्दा सेवा प्रवाहमा थप सुधार हुने हाम्रो विश्वास छ। यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ।”